आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक   राज्यस्तरीय बैठकीत रचनात्मक लढ्याची घोषणा

नाशिक:- अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरण विरोधात महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक, राजकीय आणि संविधान वादी संघटनांनी एकत्र राज्यव्यापी जन आंदोलन उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. दिनांक 5 जून रोजी नाशिक येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील विविध जिल्ह्यातून आलेल्या प्रतिनिधींनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदवत आरक्षण उप वर्गीकरण हा सामाजिक न्याय, समता आणि संविधानिक हक्कांच्या मूलभूत तत्वांना हरताळ फासणारा निर्णय असल्याचे मत यावेळी मान्यवरांनी व्यक्त केले.

                या बैठकीत राज्यभर जनसंवाद, बैठका, निवेदन, अभ्यास वर्ग, संविधान जनजागृती कार्यक्रम आणि समाज संवाद अभियान राबविण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती समाजातील एकजूट अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे. आंदोलन हे कोणत्याही व्यक्ती समाज किंवा संघटने विरोधात नसून शासनाच्या धोरणात विरोधात लोकशाही आणि संविधानिक लढा असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. सामाजिक सलोखा, बंधुता आणि एकात्मता अबाधित राखण्याचे आवाहनही उपस्थित त्यांनी केले. सोशल मीडियावर समाजात फूट पाडणारी, वैमानस्य निर्माण करणारी अथवा समाजाची एकजूट कमकुवत करणारी कोणतीही पोस्ट, भाष्य किंवा विधान करू नये असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. 

              या बैठकीस विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक व विद्यार्थी यांसह एड. सुरेश माने, कृष्णा शिंदे, कॅप्टन कुणाल गायकवाड, प्रबुद्ध साठे, माजी आमदार बाबुराव माने, मौलाना सलीम खान, एड. प्रवीण साळवे, डी. टी. गोतीस, काळुराम चौधरी, डॉ. प्रमिला पवार, एड. चंद्रकांत निकम, प्रा. गंगाधर अहिरे, अरुण भालेराव, डॉ. विशाल जाधव, एड. कृष्णा शिलावत, शरद गोरे, निलेश गांगुर्डे, लालचंद शिरसाट, विजय बागुल यांसह विविध मान्यवर उपस्थित होते.