रेशनिंगच्या कारभारावर युवासेनेचा सवाल; चौकशी न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा!
Featured general Latest- Est 1 min
- 0 Views
- 6 hours ago
दहिवद येथे बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर; ५२ लाभार्थ्यांची तपासणी
Featured general Latest- Est 1 min
- 0 Views
- 1 day ago
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अमळनेरात शिवसैनिकांकडून अभिवादन
Featured general Latest- Est 1 min
- 0 Views
- 2 days ago
महत्वाच्या
घडामोडी
सर्वाधिक वाचक
बातम्या
अवैध वाळू वाहतुकीवर अखेर लगाम कोण लावणार? पांजरा नदीपात्रातून गौण खनिजाची खुलेआम लूट; प्रशासनाच्या तपासणी यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह!
अमळनेर : एकीकडे अमळनेर तालुक्यात दुष्काळाचे सावट, पाणीटंचाईचे गंभीर संकट आणि आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतीसाठी पाणी मिळवताना शेतकऱ्यांची दमछाक होत असताना दुसरीकडे तालुक्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर मात्र अवैध वाळू वाहतुकीच्या माध्यमातून डल्ला मारला जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे. पांजरा नदीकाठावरून मोठ्या प्रमाणात वाळूची वाहतूक सुरू असल्याची चर्चा असून, गौण खनिज वाहतुकीच्या परवान्यांमध्ये कथित हेराफेरी, नियमांचे उल्लंघन आणि तपासणीतील त्रुटी यामुळे महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नियम कागदावरच, प्रत्यक्षात मनमानी?
गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीसाठी शासनाने निश्चित केलेले नियम, परवाने आणि अटी यांचा उद्देश नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण करणे तसेच शासनाच्या महसुलाचे नुकसान टाळणे हा आहे. मात्र, वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या परवान्यांमध्ये हेराफेरी होत असल्याचे आरोप होत असतील, तर त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. वाहतुकीची कागदपत्रे, परवान्यांची वैधता, वाहनांमधील वाळूचे प्रमाण, उत्खननाचे ठिकाण आणि निर्धारित मार्ग यांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाते का, हा खरा प्रश्न आहे.
केवळ कागदोपत्री तपासणी करून जबाबदारी झटकण्याऐवजी प्रत्यक्ष रस्त्यावर आणि नदीपात्रात जाऊन कारवाई करण्याची गरज आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होत नसेल, तर अशा प्रकारांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बेदरकार डंपरमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर!
अवैध वाळू वाहतुकीचा प्रश्न केवळ महसूल बुडण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. भरधाव वेगाने धावणारे अवजड डंपर आणि त्यांची बेदरकार वाहतूक यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. रस्त्यांवरून वेगाने धावणाऱ्या अशा वाहनांवर वेगमर्यादा, कागदपत्रे, वाहनांची क्षमता आणि वाहतुकीच्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. एखादी गंभीर दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासन जागे होण्यापेक्षा संभाव्य धोका वेळीच रोखणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
पांजरा नदीपात्राचे अस्तित्व धोक्यात येणार का?
पांजरा नदी ही परिसरातील नैसर्गिक संपत्तीचा महत्त्वाचा भाग आहे. नदीपात्रातील अनियंत्रित वाळू उपशामुळे नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर, पात्राच्या रचनेवर आणि पर्यावरणीय समतोलावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नदीपात्रातील उत्खनन शासनाने निश्चित केलेल्या मर्यादेत आणि नियमांनुसारच होत आहे का, याची तपासणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आज तालुक्यातील शेतकरी पाण्यासाठी संघर्ष करीत असताना भविष्यातील जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारीही प्रशासनाचीच आहे. नैसर्गिक संपत्तीचे संवर्धन करण्याऐवजी तिच्या अनियंत्रित उपशाकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर त्याचा फटका आगामी काळात संपूर्ण परिसराला बसू शकतो.
महसूल, पोलीस आणि खनिकर्म विभागाची जबाबदारी कोण घेणार?
अवैध वाळू वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि संबंधित खनिकर्म यंत्रणेने समन्वयाने काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अशा वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण दिसून येत नसेल, तर संबंधित यंत्रणांच्या कार्यक्षमतेची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
प्रशासनाने पांजरा नदीकाठावरील उत्खननाची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, वाळू वाहतुकीच्या सर्व परवान्यांची तपासणी करावी, वाहनांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करावी आणि नियमबाह्य वाहतूक आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी. तसेच कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक करून नागरिकांच्या मनातील शंका दूर कराव्यात.
प्रश्न एकच… कारवाई नेमकी कधी होणार?
तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना कायद्याचे पालन करण्याचे आवाहन करणाऱ्या प्रशासनाने नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या संरक्षणाबाबतही तितकीच कठोर भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे शासनाचा महसूल बुडत असेल, पर्यावरणाची हानी होत असेल आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत असेल, तर ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
पांजरा नदीकाठावर सुरू असल्याच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन प्रशासनाने विशेष तपासणी मोहीम राबवावी. परवान्यांमधील कथित हेराफेरीची चौकशी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कोणताही मुलाहिजा न ठेवता कारवाई करावी.
शेवटी प्रश्न हाच आहे की, तालुक्यातील शेतकरी दुष्काळाशी झुंज देत असताना नैसर्गिक साधनसंपत्तीची ही कथित लूट किती दिवस सुरू राहणार? अवैध वाळू वाहतुकीवर लगाम लावण्यासाठी प्रशासनाला आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागणार?
नैसर्गिक संपत्ती ही कोणाचीही खासगी मालमत्ता नसून ती पुढील पिढ्यांसाठी जपण्याची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे आता केवळ आश्वासनांची नव्हे, तर ठोस आणि पारदर्शक कारवाईची गरज आहे.


रेशनिंगच्या कारभारावर युवासेनेचा सवाल; चौकशी न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा!
अमळनेर प्रतिनिधी : अमळनेर तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या कामकाजाबाबत विविध तक्रारी समोर येत असून, या कथित अनियमिततेची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी युवासेनेने केली आहे. पुरवठा निरीक्षण अधिकारी आर. जे. शेख यांच्या कामकाजाची चौकशी करून आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
युवासेनेचे उपजिल्हाप्रमुख प्रवीण पुरुषोत्तम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली दिलेल्या निवेदनात पात्रता नसलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदय योजनेचा लाभ दिला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच लाभार्थ्यांच्या पात्रतेची आणि कागदपत्रांची योग्य पडताळणी होते का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
पुरवठा विभागात कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांशी अरेरावीची वागणूक, कामकाजात अनावश्यक विलंब तसेच काही कामांसाठी आर्थिक मागणी होत असल्याच्या तक्रारीही निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत. या सर्व बाबींची प्रत्यक्ष चौकशी करून लाभार्थ्यांच्या याद्यांची तपासणी करावी, तक्रारदारांचे जबाब नोंदवावेत आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी युवासेनेने केली आहे.
प्रशासनाने या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशी सुरू करावी. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी; अन्यथा युवासेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री, जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
यावेळी युवासेनेचे उपजिल्हाप्रमुख प्रवीण पुरुषोत्तम पाटील, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख पंकज संतोष शेटे, शहर संघटक पंकज अरुण चौधरी, अल्पसंख्याक शहरप्रमुख शेख अल्ताफ राजा फारुख, उपतालुकाप्रमुख राहुल साहेबराव पाटील, जयेश रवींद्र चव्हाण, उपशहरप्रमुख सनी चव्हाण यांच्यासह यश साळुंखे, गौरव पाटील, मनीष चौधरी, दिनेश पाटील, शेखर देशमुख, अविनाश पवार आदी उपस्थित होते.
पुरवठा विभागातील तक्रारींच्या अनुषंगाने तहसील प्रशासन चौकशीचे आदेश कधी देणार आणि संबंधित प्रकरणात काय कारवाई करणार, याकडे आता अमळनेरकरांचे लक्ष लागले आहे.


दहिवद येथे बिरसा मुंडा जयंतीनिमित्त मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर; ५२ लाभार्थ्यांची तपासणी
दहिवद (ता. अमळनेर) : धरतीआबा भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त राज्यभरात साजऱ्या होत असलेल्या ‘जनजातीय गौरव दिवस सेवा सप्ताहा’अंतर्गत दहिवद येथे मोफत आरोग्य तपासणी व पोषण जनजागृती शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. लोकसंघर्ष मोर्चाच्या राष्ट्रीय नेत्या प्रतिभाताई शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी विकास विभाग व स्थानिक आरोग्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवार, दि. १८ नोव्हेंबर रोजी हा उपक्रम राबविण्यात आला. या शिबिरात एकूण ५२ लाभार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला.
शिबिरात नागरिकांची रक्तदाब, मधुमेह, सिकलसेल तसेच माता-बाल आरोग्यविषयक तपासणी करण्यात आली. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना स्थानिक पौष्टिक आहार, परसबागेचे महत्त्व आणि वैयक्तिक स्वच्छतेबाबत मार्गदर्शन केले. तसेच गरजू रुग्णांना मोफत औषधोपचार व आरोग्यविषयक सल्ला देण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी स्थानिक आदिवासी नेते, पदाधिकारी तसेच आदिवासी विकास विभाग व आरोग्य विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या हस्ते धरतीआबा भगवान बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेचे आणि आद्य क्रांतिवीर समशेरसिंग पारधी यांच्या स्मारकाचे पूजन करून अभिवादन करण्यात आले.
या प्रसंगी लोकसंघर्ष मोर्चा व आदिवासी पारधी विकास परिषदेचे नेते पन्नालाल मावळे, माजी उपसरपंच प्रवीण आंबा माळी, सामाजिक कार्यकर्ते गणेश माळी (बाळाभाऊ), यावल प्रकल्प कार्यालयाचे अधिकारी खंबायत साहेब, शासकीय आश्रमशाळा दहिवदचे मुख्याध्यापक नितीन शिरसाठ सर, अधीक्षक चव्हाण सर, वैद्यकीय अधिकारी कदम मॅडम, दहिवद आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी घनश्याम पाटील, आश्रमशाळेतील एएनएम पवार मॅडम, ग्रामपंचायतीचे प्रशासक सुरेश कठाळे, ग्रामसेवक शेखर धनगर, अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा ताडेपुरा, अमळनेर येथील प्राथमिक मुख्याध्यापक रजनीकांत भामरे, कनिष्ठ लिपिक जाकीर शेख आदी उपस्थित होते.
शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी आरोग्य केंद्रातील सर्व परिचारिका, आशा सेविका तसेच गावातील आदिवासी कार्यकर्ते समाधान पारधी, मुकेश पारधी, तेजस पारधी, भागवत पारधी, अजय पारधी, सुनील चव्हाण, नरेश पारधी, दिनेश साळुंके, अनिल चव्हाण, मिथुन चव्हाण, मनोज पारधी, सागर पारधी, प्रमोद पारधी व इतर सहकाऱ्यांनी विशेष सहकार्य केले.
आदिवासी समाजातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच पोषण व आरोग्यविषयक जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने हे शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. नागरिकांनीही या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.



