बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अमळनेरात शिवसैनिकांकडून अभिवादन
Featured general Latest- Est 1 min
- 0 Views
- 2 hours ago
महत्वाच्या
घडामोडी
सर्वाधिक वाचक
बातम्या
पैशाचा माज की सत्तेचा उन्माद? लोकशाहीच्या चौकटीत वाढणारी अहंकारशाही आणि सामान्य माणसाच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न!
अमळनेर : आजच्या सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीकडे बारकाईने पाहिले, तर एक गंभीर प्रश्न मनात उभा राहतो, तो म्हणजे पैसा मोठा झाला की माणूस मोठा झाला? सत्ता मिळाली म्हणजे जनतेपेक्षा आपण श्रेष्ठ झालो, असा समज काहींच्या मनात निर्माण होऊ लागला आहे का? लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा वापर जनतेच्या सेवेसाठी करण्याऐवजी स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी होत असेल, तर त्याला नेमके काय म्हणायचे? पैशाचा माज की सत्तेचा उन्माद?
पैसा माणसाला सुविधा देऊ शकतो, प्रतिष्ठा मिळवून देऊ शकतो; मात्र तो माणुसकी, संस्कार, विवेक आणि चारित्र्य विकत घेऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे सत्ता माणसाला अधिकार देऊ शकते; पण त्या अधिकारांचा वापर करण्याची नैतिक पात्रता आपोआप देत नाही. दुर्दैवाने आज काही ठिकाणी पैसा आणि सत्ता यांची सांगड घालून सर्वसामान्य माणसाला दुय्यम समजण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसते. ही प्रवृत्ती केवळ व्यक्तीच्या स्वभावापुरती मर्यादित नसून लोकशाहीच्या आरोग्यासाठीही चिंतेची बाब आहे.
सत्तेची खुर्ची म्हणजे जनतेने दिलेली जबाबदारी, मालकी हक्क नव्हे!
लोकशाही व्यवस्थेत कोणताही लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी किंवा सत्ताधारी हा जनतेपेक्षा मोठा नसतो. उलट तो जनतेसमोर उत्तरदायी असतो. निवडणुकीत जनतेच्या दारात जाऊन हात जोडणारे काही लोक सत्तेच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर त्याच जनतेकडे पाठ फिरवतात, ही लोकशाहीतील मोठी विसंगती आहे. निवडणुकीपूर्वी सामान्य माणसाच्या सुख-दुःखात सहभागी होण्याची भाषा केली जाते; मात्र सत्ता मिळाल्यानंतर भेटीसाठी वेळ नसतो, तक्रारी ऐकण्यासाठी संयम नसतो आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्याकडे संशयाने पाहिले जाते.
जनतेने दिलेला कौल हा कोणाच्या अहंकाराला खतपाणी घालण्यासाठी नसतो. तो विकासासाठी, पारदर्शक कारभारासाठी आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी असतो. खुर्ची ही कायमस्वरूपी नसते. आज ज्यांच्या हातात अधिकार आहेत, उद्या ते अधिकार दुसऱ्यांच्या हातात जाऊ शकतात. त्यामुळे सत्तेचा गर्व करणाऱ्यांनी इतिहासातील सत्तांतरांचा आणि जनतेच्या बदलत्या निर्णयांचा विसर पडू देऊ नये.
पैशाची ताकद की विचारांची श्रीमंती?
आज पैसा हे अनेक व्यवहारांचे प्रभावी साधन बनले आहे. मात्र पैशाच्या जोरावर माणसे विकत घेता येतील, पदे मिळवता येतील किंवा काही काळासाठी वातावरण आपल्या बाजूने वळवता येईल; पण जनतेच्या मनातील विश्वास विकत घेता येत नाही. पैशाच्या जोरावर उभे केलेले साम्राज्य बाहेरून भव्य दिसत असले, तरी त्याचा पाया जर अहंकार, स्वार्थ आणि अन्यायावर उभा असेल, तर त्याची उंची फार काळ टिकत नाही.
खरी श्रीमंती बँक खात्यातील आकड्यांत नसते, तर संकटाच्या काळात माणसांच्या पाठीशी उभे राहण्याच्या वृत्तीत असते. खरे मोठेपण महागड्या गाड्यांच्या ताफ्यात नसते, तर एखाद्या गरीब माणसाचे दुःख समजून घेण्याच्या संवेदनशीलतेत असते. प्रतिष्ठा ही पदामुळे मिळू शकते; पण आदर मिळवण्यासाठी आचरणाची उंची असावी लागते.
प्रश्न विचारणारा विरोधक नसतो; तो लोकशाहीचा जागरूक नागरिक असतो!
लोकशाहीमध्ये प्रश्न विचारणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. प्रशासनाच्या कामकाजावर टीका करणे, विकासकामांबाबत जाब विचारणे, लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या आश्वासनांची आठवण करून देणे किंवा चुकीच्या निर्णयांना विरोध करणे म्हणजे कुणाचा अपमान करणे नव्हे. उलट हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
मात्र काही ठिकाणी प्रश्न विचारणाऱ्यांना विरोधक, अडथळा निर्माण करणारे किंवा वैयक्तिक स्वार्थासाठी काम करणारे ठरवण्याची मानसिकता दिसते. टीका सहन न होणे, वेगळे मत मांडणाऱ्यांना कमी लेखणे आणि अधिकाराच्या जोरावर आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणे, ही लोकशाहीची लक्षणे नाहीत. सत्ताधाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे की, स्तुती करणाऱ्यांची गर्दी असणे म्हणजे लोकप्रियता नव्हे आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांची उपस्थिती म्हणजे शत्रुत्व नव्हे.
जो लोकप्रतिनिधी टीका ऐकण्याची क्षमता ठेवतो, तोच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचा सन्मान करतो. कारण चापलुसी करणारे अनेक मिळतात; पण चुका दाखवून देणारे प्रामाणिक लोक फार कमी असतात.
सामान्य माणूस कमजोर असू शकतो; पण त्याचा स्वाभिमान कमजोर नसतो!
समाजातील सर्वसामान्य माणूस रोजच्या जगण्यासाठी संघर्ष करतो. त्याला आपल्या कुटुंबाची चिंता असते, मुलांच्या शिक्षणाची काळजी असते, रोजगाराचा प्रश्न असतो आणि मूलभूत सुविधांसाठी प्रशासनाच्या दारात वारंवार जावे लागते. त्याच्याकडे मोठा पैसा नसतो, राजकीय ताकद नसते किंवा प्रभावशाली व्यक्तींचा पाठिंबा नसतो. परंतु त्याच्याकडे एक अमूल्य गोष्ट असते, ती म्हणजे स्वाभिमान.
हा स्वाभिमान कोणत्याही पदापेक्षा मोठा असतो. एखाद्या गरीब व्यक्तीला त्याच्या आर्थिक परिस्थितीवरून कमी लेखणे, त्याच्या अडचणींची थट्टा करणे किंवा अधिकाराचा धाक दाखवून त्याला गप्प बसवणे, ही केवळ व्यक्तीची अवहेलना नसून मानवी प्रतिष्ठेवर केलेली घाला आहे.
इतिहास साक्षीदार आहे की, सामान्य माणसाच्या संयमाला मर्यादा असते. अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची वेळ आली की तो एकटाही व्यवस्थेला प्रश्न विचारू शकतो. त्याच्याकडे पैसा नसला तरी मतदानाचा अधिकार आहे, आवाज आहे आणि लोकशाहीने दिलेली घटनात्मक ताकद आहे.
सत्ता ही सेवेचे माध्यम असावे, दहशतीचे नव्हे!
सत्तेचा खरा अर्थ जनतेच्या समस्या सोडवणे, प्रशासनाला गतिमान करणे, दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देणे आणि समाजात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हा आहे. एखाद्या पदावर बसल्यानंतर आपल्या आजूबाजूला केवळ समर्थक, प्रशंसक आणि होकार देणारी माणसे असावीत, अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे सार्वजनिक जीवनातील उत्तरदायित्वाला नाकारणे होय.
सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांमुळे सामान्य नागरिक प्रभावित होत असतील, तर त्या निर्णयांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे. विकासकामांच्या नावाखाली जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर त्याचा जाब विचारला गेलाच पाहिजे. रस्ते, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार या प्रश्नांवर ठोस काम करणे ही लोकप्रतिनिधींची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मोठमोठ्या घोषणा, शक्तिप्रदर्शन आणि प्रसिद्धीच्या झगमगाटापेक्षा प्रत्यक्ष कामातून जनतेचा विश्वास संपादन करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
इतिहासात पदे संपली, पण कार्याचा ठसा कायम राहिला!
इतिहासात अनेक राजे, सम्राट, सत्ताधीश आणि धनाढ्य व्यक्ती होऊन गेल्या. काहींनी आपल्या सामर्थ्याचा गर्व केला, तर काहींनी जनतेच्या कल्याणासाठी आपले आयुष्य समर्पित केले. काळ पुढे सरकला, सत्ता बदलली, संपत्तीची मालकी बदलली; मात्र समाजासाठी केलेल्या कार्याची नोंद इतिहासाने कायम ठेवली.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मरण आजही केवळ त्यांच्या राजसत्तेमुळे होत नाही, तर रयतेच्या कल्याणाला सर्वोच्च स्थान देणाऱ्या त्यांच्या राज्यकारभारामुळे होते. महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान आजही प्रेरणादायी आहे, कारण त्यांनी पद, प्रतिष्ठा किंवा वैयक्तिक स्वार्थापेक्षा समाजहिताला प्राधान्य दिले.
यातून एकच संदेश मिळतो, तो म्हणजे माणसाची उंची त्याच्या अधिकाराने नव्हे, तर त्याच्या विचारांनी आणि कृतीने ठरते.
आता समाजानेही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे!
पैशाचा माज आणि सत्तेचा उन्माद वाढण्यामागे केवळ सत्ताधारी किंवा धनाढ्य व्यक्ती जबाबदार नाहीत. अशा प्रवृत्तींना नकळत प्रोत्साहन देणारी समाजाची मानसिकताही तितकीच जबाबदार आहे. पद पाहून वाकणे, पैसा पाहून जवळीक साधणे, अन्याय दिसूनही स्वार्थासाठी मौन बाळगणे आणि व्यक्तीच्या कार्यापेक्षा तिच्या आर्थिक सामर्थ्याला महत्त्व देणे, या प्रवृत्ती बदलल्या पाहिजेत.
समाजाने व्यक्तिपूजेपेक्षा विचारांना, पैशापेक्षा प्रामाणिकपणाला आणि सत्तेपेक्षा सेवाभावाला महत्त्व दिले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींचे मूल्यमापन त्यांच्या ताफ्यातील वाहनांवरून नव्हे, तर त्यांनी सोडवलेल्या प्रश्नांवरून झाले पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा तिच्या संपत्तीवरून नव्हे, तर समाजातील सर्वसामान्य माणसाशी ती कशी वागते यावरून ठरली पाहिजे.
शेवटी एवढेच…
पैसा आज आहे, उद्या नसेल. सत्ता आज आहे, उद्या दुसऱ्याच्या हातात असेल. पदे बदलतील, राजकीय समीकरणे बदलतील, समर्थकांची गर्दीही विरळ होईल. मात्र माणसाने कमावलेला विश्वास, केलेले समाजकार्य आणि जपलेली माणुसकी यांची किंमत कधीच संपत नाही.
सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्या प्रत्येकाने एकदा स्वतःला विचारले पाहिजे की, आपण जनतेचे सेवक आहोत की जनतेवर अधिकार गाजवणारे मालक? संपत्तीच्या बळावर मोठेपणाचा आव आणणाऱ्यांनीही विचार करावा की, आपल्या पैशाने किती माणसे प्रभावित होतील आणि आपल्या चांगल्या वागणुकीने किती मने जिंकता येतील?
कारण लोकशाहीत अंतिम निर्णय पैशाचा नसतो, सत्तेचा नसतो; तो जनतेच्या विश्वासाचा असतो. जनतेचा विश्वास गमावलेली सत्ता कितीही बलाढ्य असली, तरी तिचा नैतिक पाया कमकुवत झालेला असतो.
लक्षात ठेवा, पैसा माणसाची श्रीमंती दाखवतो, सत्ता त्याचे अधिकार दाखवते; पण त्याचे संस्कार आणि वर्तनच त्याची खरी औकात ठरवतात.
म्हणूनच आजचा प्रश्न केवळ पैशाचा माज की सत्तेचा उन्माद एवढाच नाही, तर सार्वजनिक जीवनात माणुसकी, नम्रता, नैतिकता आणि उत्तरदायित्व जिवंत राहणार की नाही, हा आहे. कारण सत्ता कायमची नसते, संपत्ती अमर नसते; पण अहंकारातून निर्माण झालेली बदनामी आणि जनतेच्या मनात निर्माण झालेली नाराजी दीर्घकाळ लक्षात राहते.
सत्तेचा गर्व करू नका, पैशाचा माज करू नका; कारण काळाच्या दरबारात खुर्चीपेक्षा कर्तृत्व आणि संपत्तीपेक्षा माणुसकीच मोठी ठरते!
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अमळनेरात शिवसैनिकांकडून अभिवादन
अमळनेर : हिंदूहृदयसम्राट, वंदनीय शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त अमळनेर येथील शिवसेना संपर्क कार्यालयात त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित शिवसैनिकांनी बाळासाहेबांच्या स्मृतींना उजाळा देत त्यांना आदरांजली वाहिली.
या अभिवादन कार्यक्रमाला अमळनेर तालुका शिवसेना विधानसभा क्षेत्रप्रमुख सुरेश अर्जुन पाटील, माजी शहरप्रमुख संजय कौतिक पाटील, शेती संघ संचालक विक्रांत भास्करराव पाटील, हेडावेचे माजी सरपंच रवींद्र भाऊराव पाटील, रमेश्वरचे माजी सरपंच गजेंद्र जाधव, आदिवासी सेना शाखाप्रमुख मानसिंग सोनवणे आणि बूथप्रमुख उमाकांत चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
तसेच रितेश बोरसे, पंकज जैन, नितीन भावसार, महेंद्र ठाकरे, मनोज वाणी, लक्ष्मण पाटील, रामकृष्ण पाटील, दीपक महाजन, संतोष महाजन, अरुण महाजन यांच्यासह असंख्य शिवसैनिक उपस्थित होते.
बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतींना अभिवादन करत उपस्थितांनी त्यांच्या विचारांचे स्मरण केले. यावेळी शिवसैनिकांच्या उपस्थितीत श्रद्धा आणि आदराच्या वातावरणात अभिवादनाचा कार्यक्रम पार पडला.


समान काम, समान वेतनाच्या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर अमळनेरमधील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा संपात सहभागी होण्याचा निर्धार; सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही पाठिंबा
अमळनेर प्रतिनिधी : समान काम, समान वेतन या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपात सक्रिय सहभाग नोंदवून आंदोलन यशस्वी करण्याचा निर्धार अमळनेर येथील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
उच्च न्यायालयातील कर्मचारी आणि राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचारी हे एकाच न्यायव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहेत. दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचारी अनेकदा अधिक काम करीत असतानाही दोन्ही स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत मोठी तफावत आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सन २००६ पासून लागू असलेली वेतनश्रेणी महाराष्ट्रातील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू करावी, अशी मागणी कर्मचारी महासंघाकडून अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे.
न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट-क, महाराष्ट्र ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी महासंघ आणि न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघ या संघटनांनी शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला आहे. मात्र, अद्याप या मागणीवर निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ रोजी शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी १६ व १७ सप्टेंबर रोजी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले होते. मात्र, शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने अखेर आजपासून बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे.
दरम्यान, अमळनेर येथे न्यायालयीन कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ एकत्र येत या बेमुदत संपात सहभागी होण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघानेही या मागणीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. तसेच, या मागणीच्या समर्थनार्थ आज जळगाव येथे सेवानिवृत्त कर्मचारी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करणार आहेत.



