अमळनेर | प्रतिनिधी
शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून गणवेश, पुस्तके, वह्या, दप्तर, शैक्षणिक साहित्य तसेच मेंटेनन्स फीच्या नावाखाली हजारो रुपयांची वसुली करणाऱ्या खासगी शाळांविरोधात अमळनेर तालुक्यात पालकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. राज्य शासनाचे स्पष्ट आदेश आणि शिक्षण मंत्र्यांचे निर्देश असतानाही काही शाळांकडून पाच ते सात हजार रुपयांपर्यंतची मागणी होत असल्याचा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे.
दि. २९ मे २०२६ रोजी अमळनेर येथील अनेक पालकांनी पंचायत समिती कार्यालयात जाऊन गटशिक्षणाधिकारी यांची भेट घेतली. यावेळी शासनाच्या आदेशाची प्रत सादर करत संबंधित शाळांकडून सुरू असलेल्या कथित आर्थिक वसुलीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. पालकांनी सांगितले की, माननीय शिक्षण मंत्री **दादाजी भुसे** यांनी आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले असून त्यासंदर्भातील अधिकृत पत्र दि. १ जुलै २०२५ रोजी जारी करण्यात आले आहे.
मात्र, शासनाच्या आदेशांना हरताळ फासत काही खासगी शाळांकडून “स्कूल किट”, “बुक सेट”, “युनिफॉर्म पॅकेज”, “अॅक्टिव्हिटी फी”, “मेंटेनन्स” अशा विविध नावाखाली पालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैशांची मागणी होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. काही शाळांनी थेट पाच हजार रुपये मेंटेनन्स फीची मागणी केली असून, तर काहींनी पुस्तके, वह्या, दप्तर आणि गणवेशासाठी पाच ते सात हजार रुपयांची सक्ती केल्याचे पालकांनी सांगितले.
आरटीई कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून संबंधित शाळांना केली जाते. त्यामुळे पालकांवर कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे हे नियमबाह्य असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या नव्या निर्देशांमध्ये गणवेश, पुस्तके किंवा इतर शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली शुल्क घेणे हा गंभीर नियमभंग मानला जाणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात पालकांनी जोरदार भूमिका घेत संबंधित शाळांची तातडीने चौकशी करावी, दोषींना नोटिसा बजावाव्यात तसेच आवश्यक असल्यास शाळांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी केली. “गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून आरटीई योजना सुरू करण्यात आली. मात्र काही शाळा पालकांची आर्थिक पिळवणूक करून शासनाच्या उद्देशालाच हरताळ फासत आहेत,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया पालकांनी व्यक्त केली.
यावेळी काही पालकांनी धक्कादायक आरोप करत सांगितले की, “पैसे भरल्याशिवाय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होणार नाही”, “पुस्तके शाळेतूनच घ्यावी लागतील”, “गणवेश बाहेरून चालणार नाही” अशा प्रकारचा दबाव टाकला जात आहे. परिणामी सर्वसामान्य पालक आर्थिक तणावाखाली आले असून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
शिक्षण विभागाने आधीच स्पष्ट इशारा दिला आहे की, आरटीई विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारची बेकायदेशीर वसुली झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधित शाळेची चौकशी करून कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. आवश्यक असल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अमळनेर तालुक्यातील या गंभीर प्रकरणामुळे आता गटशिक्षणाधिकारी कार्यालय कोणती भूमिका घेणार, संबंधित शाळांवर काय कारवाई होणार आणि पालकांना न्याय मिळणार का, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारासाठी पालक आता अधिक आक्रमक झाले असून, “आरटीई म्हणजे मोफत शिक्षण की खासगी शाळांची आर्थिक लूट?”असा संतप्त सवाल सर्वसामान्य पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
