RTE प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून गणवेश-पुस्तकांसाठी पैसे घेतल्यास शाळांवर थेट कारवाई राज्य सरकारचा कडक इशारा; अमळनेरातील काही शाळांविरोधात पालकांमध्ये संताप
अमळनेर : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने खासगी शाळांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. आरटीई कोट्यातून प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून गणवेश, पुस्तके, वह्या किंवा इतर कोणत्याही शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली एक रुपयाही आकारता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाने जारी केले आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही शासनाने बजावले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार, आरटीई अंतर्गत प्रवेशित बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र राज्यातील अनेक खासगी शाळांकडून पुस्तके, गणवेश व विविध साहित्याच्या नावाखाली पालकांकडून अतिरिक्त शुल्क उकळले जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत शिक्षण संचलनालयाने सर्व जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी तसेच संबंधित प्रशासनाला अशा शाळांवर विशेष लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
नियमानुसार, आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून संबंधित शाळांना केली जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक भार टाकणे बेकायदेशीर असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. जर एखादी शाळा गणवेश, पुस्तके किंवा इतर साहित्यांसाठी पैशांची मागणी करत असेल, तर पालकांनी तात्काळ स्थानिक शिक्षण विभागाकडे लेखी तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे
दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर शहरातही काही संस्थाचालक शाळांकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे तब्बल सात हजार रुपयांपर्यंतची मागणी केली जात असल्याची चर्चा सध्या पालकांमध्ये रंगली आहे. आयडी नंबर प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून गणवेश व पुस्तकांच्या नावाखाली रक्कम मागितली जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून संबंधित प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
पालकांनी गट शिक्षणाधिकारी, अमळनेर तसेच शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. दोषी आढळणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई करण्याचा इशाराही शिक्षण विभागाने दिला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, शिक्षणाच्या नावाखाली होणारी पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबवण्यासाठी शासनाने उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.