कापूस आयात शुल्क माफीची मुदतवाढ रद्द करा! शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अमळनेर तालुका काँग्रेसचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन
अमळनेर (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्कमाफीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविल्याने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत कापसाच्या बाजारभावावर परिणाम होत असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आयात शुल्क माफीची मुदतवाढ तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी अमळनेर तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात ४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे यांना निवेदन देण्यात आले.
तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष भागवत सूर्यवंशी यांनी उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे यांना निवेदनातील मागण्यांबाबत सविस्तर माहिती दिली. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात सर्वदूर कोरडा दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, कमी पावसामुळे यंदा शेती उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. कापूस उत्पादनही घटले असून, कापसाची गुणवत्ता चांगली असल्याने तसेच व्यापाऱ्यांकडून मागणी अधिक असल्याने कापसाला प्रतिक्विंटल ९ हजार ५०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत होता.
केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्कमाफी ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत लागू ठेवली होती. त्यानंतर १ नोव्हेंबरपासून ११ टक्के आयात शुल्क लागू होणार असल्याने देशांतर्गत कापसाच्या भावात वाढ होईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, कापड उद्योगाच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने आयात शुल्क माफीची मुदत थेट ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या भाववाढीच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले असून, कापसाच्या दरात प्रतिक्विंटल ३०० ते ७०० रुपयांची घसरण झाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारचे आयात-निर्यात धोरण सातत्याने व्यापाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे असल्याची टीका करताना, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाइतकाही भाव मिळत नसल्याने ते कर्जबाजारी होत असल्याचे काँग्रेसने नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढत असून, सरकारच्या धोरणांचा विपरीत परिणाम कृषी क्षेत्रावर होत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
आयात शुल्क माफीची मुदत वाढविल्यामुळे कापसाच्या भाववाढीच्या अपेक्षेने शेतकरी विक्री रोखून धरू शकतात. परिणामी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील कापसाची आवक कमी होऊन बाजारपेठेवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने ११ टक्के आयात शुल्क लागू करण्याचा निर्णय कायम ठेवावा आणि ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविलेली शुल्कमाफी तातडीने रद्द करावी, अशी मागणी अमळनेर तालुका काँग्रेस कमिटीने निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी मनोज पाटील, संदीप घोरपडे, प्रवीण जैन, महेश पाटील, मगन पाटील, गजेंद्र साळुंखे, प्रताप पाटील, राजेंद्र चौधरी, बन्सीलाल भागवत, डॉ. रवींद्र पाटील, सुधाकर भैसे, पार्थराज पाटील, पी. वाय. पाटील, ताराचंद सूर्यवंशी, लोटन चौधरी, दिलीप पाटील, कन्हैयालाल कापडे, पितांबर पाटील, एस. सी. तेले, अधिकार पाटील, राजू भाट, शालिग्राम पाटील, तौसीब तेली, सुभाष शिंदे, राजेंद्र पाटील, मुरलीधर पाटील आदी उपस्थित होते.
