देवस्थान जमिनी वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावाला ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चा कडाडून विरोध  अन्यायकारक कायदा मागे घ्या; अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा

अमळनेर प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाकडून देवस्थान इनाम व मंदिरांच्या जमिनी वहिवाटदारांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात येत असलेल्या कायद्याविरोधात ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ आक्रमक झाले असून या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. हा कायदा तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर व्यापक जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा महासंघाने दिला आहे.

यासंदर्भात महासंघाच्या अमळनेर शाखेतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्थानिक खासदार स्मिताताई वाघ, माजी मंत्री तथा आमदार अनिलदादा पाटील आणि उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावित कायद्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना म्हटले आहे की, हा कायदा हिंदू देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा असून भूमाफियांना लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनुसार देवस्थानांच्या जमिनी वहिवाटदारांना वाटण्याचा अधिकार कोणालाही नसताना शासन अशा प्रकारचा कायदा आणण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

महासंघाने आपल्या निवेदनात काही महत्त्वपूर्ण मागण्या व सूचना शासनासमोर मांडल्या आहेत. त्यामध्ये देवस्थान जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर ‘देवस्थान प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी स्पष्ट नोंद करण्यासाठी स्वतंत्र परिपत्रक जारी करावे, वक्फ बोर्डाच्या धर्तीवर देवस्थान मालमत्तांनाही कायदेशीर संरक्षण द्यावे, गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ अर्थात जमीन बळकावण्याविरोधी कठोर कायदा लागू करावा, तसेच देवस्थानांच्या जमिनी बेकायदेशीररीत्या हडप करणाऱ्यांवर १४ वर्षांच्या सश्रम कारावासासह अजामीनपात्र गुन्ह्यांची तरतूद करावी, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.

याशिवाय गेल्या २५ वर्षांत झालेल्या देवस्थान जमिनींच्या हस्तांतरणाची आणि कथित बोगस नोंदींची चौकशी करण्यासाठी सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन करावे, तसेच न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे जलदगती न्यायालयांमार्फत सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

शासनाने हा प्रस्ताव मागे न घेतल्यास राज्यभर जनजागृती मोहीम राबवून तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा निर्धार महासंघाने व्यक्त केला आहे.

सदर निवेदनावर संतश्री प्रसाद महाराज, मंगळग्रह सेवा संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. डिंगबर महाले, सचिव सुरेश बाविस्कर, सुभाष पाटील, नाना निळे, पवन लांडगे, ज्ञानेश्वर पाटील, संजय पाटील आदींच्या सह्या आहेत.