१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करा! आमदार अनिल पाटील यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पत्र
अमळनेर : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व आस्थापनांतील सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना नियमित करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मंत्री तथा अमळनेर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना न्याय्य निर्णय देण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या मात्र शासनाच्या टप्पा अनुदान धोरणामुळे २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप जुनी पेन्शन योजना लागू झालेली नाही. दुसरीकडे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी केवळ जाहिरात प्रसिद्ध झालेली आणि २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेली मंडळी, परीक्षा देऊन परीक्षेचा निकाल २००५ नंतर लागलेले कर्मचारी, तसेच २००५ पूर्वी शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्त झालेले मात्र २००५ नंतर शिक्षक म्हणून मान्यता मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे.
मात्र, विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शिक्षकांनाच जुनी पेन्शन नाकारण्यात आल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित असताना शासनाच्या अनुदान धोरणामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
शासनाकडून अनुदान उशिराने देणे हा एक अन्याय आणि त्याच कारणाच्या आधारे कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाकारणे हा दुसरा अन्याय, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाने घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर संघाने राज्यातील २८८ आमदारांना पत्र देऊन संबंधित कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची तसेच हा प्रश्न विधानभवनात अधिवेशनकाळात लावून धरण्याची मागणी केली होती.
याच मागणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाने माजी मंत्री तथा अमळनेर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार अनिल पाटील यांच्याकडेही निवेदनाद्वारे मागणी केली होती. कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीची दखल घेत आमदार अनिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पत्र पाठवून १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना नियमित करण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून न्याय्य निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे.
आमदार अनिल पाटील यांच्या या पाठपुराव्यामुळे जुनी पेन्शन योजनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाला पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यास मदत झाली असून, शासन या मागणीवर कोणता निर्णय घेते याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.