माथाडी कामगारांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासन व कामगार आयुक्तांच्या स्तरावर प्रयत्न सुरु ;
छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर मंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांचे लेखी उत्तर
मुंबई दि.२४ मार्च :- माथाडी कामगारांनी संप करून विविध मागण्या केलेल्या आहे. या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्या पूर्ण करण्यासाठी शासन व कामगार आयुक्तांच्या स्तरावर प्रयत्न सुरु आहे, अशी माहिती राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर राज्याचे कामगार मंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांनी लेखी उत्तराद्वारे दिली.
माथाडी कामगारांच्या मागण्यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत छगन भुजबळ म्हणाले की,राज्य शासनाच्या कामगार, गृह, पणन, सहकार, नगरविकास व महसूल विभागाअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांसाठी माथाडी कामगारांनी सुमारास एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला होता. माथाडी कामगारांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपात नाशिक जिल्ह्यातील पाच हजार माथाडी कामगार सहभागी झाल्याने १७ बाजार समित्यांचे कामकाज ठप्प झाल्याने कोटयवधी रुपयांची उलाढालही ठप्प झाली. शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची निवेदने वेळोवेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित विभागाचे मंत्री व प्रधान सचिव तसेच कामगार आयुक्तांना देऊनही त्यावर काहीच कार्यवाही न झाल्याने माथाडी कामगार संघटनांमध्ये निराशा निर्माण झाली आहे. माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना, त्यामध्ये युनियनच्या सभासदांच्या नेमणूका, माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देणे, समितीच्या अनुज्ञाप्तीधारक माथाडी, तोलणार कामगारांना समितीच्या कार्यालयीन सेवेत घेणे, सिडको मार्फत माथाडी कामगारांना नवी मुंबई परिसरात घरे मिळणे अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. सदरच्या मागण्यांवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३ पूर्वी कार्यवाही न झाल्यास माथाडी कामगारांनी पुन्हा लाक्षणिक संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत शासनाकडून कोणती कार्यवाही करण्यात आली असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
यावरील उत्तरात मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, नाशिक जिल्हा माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात दि. १ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीच्या संपात माथाडी, मापारी कामगार सहभागी झाल्याने मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील ११ बाजार समित्या व त्यांच्या उपबाजार समित्यांमधील संपुर्ण कामकाज बंद होते. त्यामुळे शेतमाल खरेदी विक्रीवर त्याचा परीणाम झाला होता. माथाडी मंडळांमधील कामगारांच्या समस्या सोडविण्याच्या अनुषंगाने संघटनांनी विविध मागण्या शासन स्तरावर तसेच कामगार आयुक्तांकडे केलेल्या आहेत. उपरोक्त मागण्या तसेच प्रलंबित प्रश्नांच्या अनुषंगाने शासन स्तरावर व कामगार आयुक्तांच्या स्तरावर संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत वेळोवेळी बैठका घेऊन चर्चा करण्यात आलेली आहे. तसेच त्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. कामगार संघटनांमध्ये निराशा निर्माण होऊ नये याबाबत शासन व कामगार आयुक्तांच्या स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.