Amravati: केंद्रातील मोदी सरकार हे प्रत्येक क्षेत्राचे खासगीकरण करत आहे. वीजक्षेत्राचेही खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे. महाराष्ट्रातील वीजवितरण क्षेत्रातील अदानीच्या घुसखोरी विरुध्द महाराष्ट्र वीज कामगारांनी पुकारलेल्या लढ्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने वीज क्षेत्राचे खासगीकरण होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे यापूढेही वीज क्षेत्रातील खासगीकरणाविरोधातील लढा अधिक तिव्र करण्याची गरज असल्याचे मत राज्यसभा खासदार तथा इलेक्ट्रिसिटी एम्व्हॉइज फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष हेमाराम करीम यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
वीज क्षेत्राचे खासगीकरण झाल्यास याचा सर्वसामान्य नागरिकांवर आणि राज्यातील इतर उद्योगावर काय परिणाम होईल. यासंदर्भात इलेक्ट्रिसिटी एम्व्हॉइज फेडरेशन ऑफ इंडियाची देशपातळीवरील संघटनात्मक बैठकीचे आयोजन शहरात केले होते. यावेळी ते म्हणाले केंद्रामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या सरकारमुळे देश आर्थिक संकटात जात आहे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये खासगीकरण वाढल्याने कष्टकरी लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वीज क्षेत्रातही महाराष्ट्रातील महावितरणच्या ठाणे, नवी मुंबई, उरण आणि पनवेल येथील वीजवितरण अदानी पॉवर इलेक्ट्रिकल कंनीच्या हाती देण्याचा घाट घालण्यात आला होता. परंतु राज्यातील वीज कामगारांनी पुकारलेल्या लढ्यामुळे सरकारला त्यांचा निर्णय मागे घ्यावा लागला. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत कामगार संघटनेची भूमीका महत्वाची होती. येणाऱ्या काळातही याच प्रकारे एकजुटीने वीजक्षेत्रातील खासगीकरणा विरोधात लढा तिव्र करावा लागेल. असे मत राज्यसभा खासदार हेमाराम करीम यांनी व्यक्त केले.