मुंबई :  पोलीस ठाण्यात छळ होत असल्याचा  अनेक तक्रारी येतात मात्र तक्रार करणाऱ्यांकडे कोणताही पुरावा नसल्याने ते हतबल होतात. मात्र आता या सर्वांना प्रतिबंध बसणार आहे. कारण मुंबई  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने  सरकारी गोपनीयता कायद्याच्या अंतर्गत निषिद्ध ठिकाणांमध्ये पोलीस ठाणे मोडत नाही,असे  स्पष्ट केले आहे. 

 पोलीस यंत्रणा अनेकदा  निष्कारण ताब्यात घेऊन त्रास देते, अशा तक्रारी अनेकांच्या असतात. मात्र त्यांच्या तक्रारीला पुष्टी देणारा पुरावा हाती नसतो. त्यामुळे त्यांच्या तक्रारी बेदखल राहतात. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पोलीस ठाण्यात  चित्रीकरण करणे हा गुन्हा नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. सरकारी गोपनीयता कायद्याच्या अंतर्गत निषिद्ध ठिकाणांमध्ये पोलीस ठाणे मोडत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नागपूर खंडपीठाने सरकारी गोपनीयता कायद्यामधील कलम तीन आणि दोन(8) या कलमांचा हवाला दिला आहे. ही दोन्ही कलमे निषिद्ध ठिकाणी हेरगिरी करण्याशी संबंधित आहेत. दोन्ही कलमांचा विचार करता अर्जदार रवींद्र उपाध्यायविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा वैध मानता येणार नाही, असेही नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.

पोलीस तक्रारीनुसार, उपाध्याय हा त्याच्या शेजाऱ्यासोबत झालेल्या वादात पत्नीसह वर्धा पोलीस ठाण्यात गेला होता. त्यावेळी त्याने तक्रार नोंदवतानाच पोलीस ठाण्यातील चर्चेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले होते.

या प्रकरणी पोलिसांनी त्याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवत नंतर आरोपपत्रही दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ही कारवाई चुकीची ठरवत अर्जदार रवींद्र उपाध्यायला मोठा दिलासा दिला आहे.

मार्च 2018 मध्ये पोलीस ठाण्यामध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्याप्रकरणी रवींद्र उपाध्याय नावाच्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सरकारी गोपनीयता कायद्यांतर्गत या कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. यावर्षी जुलै महिन्यात तो गुन्हा रद्द करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर उच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. त्याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती मनीषा पीटाळे आणि न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेनेजेस यांच्या खंडपीठाने घेतली.