२८ सप्टेंबर जागतिक माहिती अधिकार दिन
प्राचीन काळापासून जगामध्ये सर्वत्र राजेशाही दिसून येते. बऱ्याच राजांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केलेला दिसून येतो. यामध्ये काही राजे मानवतावादी होते. त्या राजांनी आपल्या कारभाराची माहिती सार्वजनिक करण्याचे ठरविले होते. स्वातंत्र्याची अप्रतिम कल्पना ज्यांच्या विचारांमध्ये निर्माण झाली अशा राजांनी आपला कारभार पारदर्शक ठेवला.. मौर्य काल , गुप्तकाल, मध्ययुगातील छत्रपती शिवाजींचा राज्यकाळ मानवतावादी राजांनी आपल्या कारभाराची सखोल माहिती देण्याची पद्धत सुरू केलेली होती. सम्राट अशोक यांनी विविध लेण्या उभारून तसेच ग्रंथरचनेला प्राधान्य देऊन माहिती सार्वजनिक केली. विदेशातून आलेल्या ब्रिटिशांनी आपली माहिती गुप्तपणे ठेवली होती त्यासाठी त्यांनी कायदा १९२९ ला केला होता. जागतिक माहिती अधिकाराची सुरुवात २८ सप्टेंबर २००२ ला बल्गेरियाची राजधानी सोफिया या ठिकाणी सर्वप्रथम जागतिक माहिती अधिकार दिन साजरा करण्याचे संमत करण्यात आले. “फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एडवोकेट नेटवर्क “या जागतिक माहिती अधिकार संस्थेने जगभरातील एकत्र आलेल्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मार्फत आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिवस साजरा केला. या अगोदर स्वीडन या देशाने माहिती अधिकाराचा कायदा १७६६ मध्ये लागू केलेला होता.२०१९ संयुक्त राष्ट्राने या दिवसाला जागतिक माहिती उपलब्धता दिवस म्हणून मान्यता दिली. थॉमस पेनच्या पुस्तकामध्ये सार्वत्रिक माहिती देण्याचा उल्लेख आहे. ॲरिस्टॉटलने गुप्तहेर माहिती सोडून इतर माहिती जनतेला असावी असे म्हटलेले आहे.
आपण ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणाची ही इथंभूत माहिती प्रत्येक नागरिकाला असली पाहिजे. स्वीडनच्या अँडर्स चिडेनियस या उदारमतवादी विचारवंताने व एका राजकीय खासदाराच्या पुढाकाराने झाली. फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऍक्ट नावाने स्वीडनच्या संसदेमध्ये हा कायदा जगात सर्वप्रथम मंजूर झाला. भारतामध्येही माहिती अधिकाराबाबत जनआंदोलन राजस्थान मधून सुरू झाले. अरुणा रॉय यांच्या मजदूर किसान शक्ती संघटन या संघटनेच्या मजुरी आणि दुष्काळ निवारण यामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत जन आंदोलन सुरू केल्याने माहिती अधिकार याची सुरुवात झाली.१९७५ मध्ये न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकार विरुद्ध राज नारायण खटल्याचा निकाल देताना नागरिक कर भरीत असतो त्यामुळे त्याला माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे असा निकाल देण्यात आला. भारतामध्ये सर्वप्रथम हा कायदा तामिळनाडू ने ४ मे१९९७ ला लागू केला.यानंतर हा कायदा गोवा राज्याने जुलै १९९७ ला लागू केला. राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक , महाराष्ट्रात हा कायदा लागू झाला. केंद्र सरकारने हा कायदा राष्ट्रीय स्तरावर १२ ऑक्टोबर २००५ ला संमत करून राज्याचे कायदे नष्ट केले व सर्वत्र आर टी आय २००५ कायदा पास केला. महाराष्ट्राने २००२ ला हा कायदा लागू केलेला होता. पुढे सर्वत्र भारतभर केंद्राचा कायदा लागू झाला. महाराष्ट्रामध्ये हा कायदा लागू करण्यामागे थोर समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केलेल्या जन आंदोलनामुळे २०००ला मंजूर झाला. परंतु २३ सप्टेंबर २००२ ला लागू केला होता. हा कायदा लागू झाल्यामुळे भारतामधील अनेक प्रकारचा भ्रष्टाचार बाहेर आला. त्यामध्ये आदर्श सोसायटी घोटाळा, स्पेक्ट्रम घोटाळा, कॉमनवेल्थ घोटाळा, कर्नाटकातील बोगस वेतन घेतलेल्या शिक्षकांचा घोटाळा असे अनेक घोटाळे माहिती अधिकार कायद्यामुळे बाहेर आले. सामान्य माणसाला सरकारी, निम सरकारी ठिकाणी आढळून येणारा कोणताही घोटाळा माहिती अधिकार कायद्याखाली शोधून त्यावर प्रतिबंध लावता येतो. १५ जून २००५ ला राष्ट्रपतींनी हा कायदा मंजूर करून १२ ऑक्टोबर पासून सर्वत्र लागू झाला. या कायद्याचा दुरुपयोग घेण्याचा काही लोक प्रयत्न करीत असतात. परंतु ते शेवटपर्यंत टिकू शकत नाही. जागतिक माहिती अधिकार कायद्यामुळे भारतामध्ये अर्ज करणाऱ्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे. दरवर्षी ६० लाख अर्ज दाखल होतात. इतर देशांमध्ये ही या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जाते. इलेक्ट्रोल ब्रॉंड यासारखा मोठा घोटाळा माहिती अधिकार कायद्यामुळे बाहेर आला. कायदा उत्तम आहे त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे महत्त्वाचे आहे.
पत्रकार
एस.एच.भवरे
९०७५४१७०३२