शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून थकीत मानधन देण्याची मागणी
अमळनेर | प्रतिनिधी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यामध्ये ग्राम रोजगार सहाय्यकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. रोजगाराची मागणी नोंदविणे, मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, मनरेगाच्या कामांची नोंद व अभिलेख ठेवणे, जिओटॅगिंगची कामे तसेच विविध तांत्रिक व प्रशासकीय कामांची अंमलबजावणी ग्राम रोजगार सहाय्यकांकडून केली जाते.
या पार्श्वभूमीवर अमळनेर तालुका ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने शासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. दि. ०३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित शासन निर्णयाची पूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी करून ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनात सुधारणा करावी, अशी प्रमुख मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात सुधारणा करून दरमहा ८,००० रुपये मानधन तसेच २,००० रुपये प्रवास भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या शासन निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना विविध अटी व प्रशासकीय कारणांमुळे अडथळे निर्माण होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
ग्राम रोजगार सहाय्यकांना शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना मोठ्या प्रमाणावर जबाबदारी पार पाडावी लागते. त्यामुळे शासन निर्णयातील तरतुदींची तातडीने व प्रभावी अंमलबजावणी करून ग्राम रोजगार सहाय्यकांना त्यांच्या हक्काचे मानधन व इतर लाभ मिळवून द्यावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
महाराष्ट्र शासन, नियोजन (रोहयो) विभागाच्या दि. ०३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या आर्थिक व सामाजिक हिताचे रक्षण करावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या वेळी गणेश चव्हाण.भागवत सोनवणे.दिपक धनगर. प्रविण पाटिल. प्रदिप पाटिल.ज्ञानेश्वर पाटिल. मनोहर पाटिल. संदिप राजपुत. प्रताप मोतीराळे. तुषार भदाणे.भगवान पाटिल. वसंत वाघ.सुर्यकांत पाटिल.कविता मिस्तरी. राजश्री देशमुख यादी उपस्थित होते