सुरत सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच उच्च न्यायालयात अपील करण्याची मुभा दिलेली आहे. राहुल गांधी यांनी जाहीर केलेले आहे ते अपील करणार आहेत. असे असताना भाजपच्या सरकारने तातडीने त्यांची खासदारकी रद्द करणे चुकीचे आहे. आम्ही त्याचा निषेध करतो. सरकारने किमान उच्च न्यायालयाय ती ऑर्डर रद्द करते का याची वाट बघायला पाहिजे होती. उच्च न्यायालयाने ऑर्डर रद्द नसती केली. तर सरकारने आपला अधिकार वापरला असता तर योग्य झाले असते. मात्र, आता केवळ द्वेष भावना असल्याचे याठिकाणी दिसत आहे.
